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मुख पृष्ठ हमारे बारे में संगठन का ब्योरा (इस्पात मंत्रालय), कार्य और दायित्व

संगठन का ब्योरा (इस्पात मंत्रालय), कार्य और दायित्व

इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य हैं:

· सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में लौह और इस्पात उद्योग (री-रोलिंग
मिल्स, मिश्र धातु इस्पात और फेरो मिश्र धातु उद्योग, रिफ्रैक्टरी सहित) के
विकास के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा का समन्वय करना;

· लौह और इस्पात और लौह मिश्र धातुओं के उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण, आयात
और निर्यात के संबंध में नीतियां बनाना;

· देश में समस्त लौह और इस्पात उद्योग की आयोजना और विकास एवं सहायता; और

· लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, रिफ्रैक्ट्रीज आदि जिनकी मुख्यत: इस्पात उद्योग
के लिए आवश्यकता है, से संबंधित इनपुट उद्योगों का विकास।

प्रशासन (सामान्य)

· सामान्य कार्यालय प्रशासन और हाउस कीपिंग

· कार्यालयी उपकरण, कार्यालयी उपकरण की खरीद और रखरखाव

  • नागरिक सुरक्षा
  • विभागीय सुरक्षा
  • चिकित्सा दावे

· मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिकताओं की विभिन्न सामग्री जारी
करना

  • प्रोटोकॉल संबंधी मामले
  • स्वच्छ भारत और स्वच्छता गतिविधियां

· मंत्रालय और सीपीएसई द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद का कार्यान्वयन।

बोर्ड स्तरीय नियुक्ति प्रकोष्ठ

· मंत्रालय के अंतर्गत सभी सीपीएसई की सभी बोर्ड स्तरीय
नियुक्ति-कार्य/सरकारी/स्वतंत्र (सीएमडी/एमडी/निदेशक सहित)।

· प्रशासनिक मामले जैसे उपरोक्त बोर्ड स्तर के अधिकारियों की छुट्टी, वेतन
निर्धारण आदि।

बजट अनुभाग

बजटीय मामले जिनमें निम्नलिखित को तैयार और अंतिम रूप दिया जाना शामिल है:

· सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों के आईबीआर/कैपेक्स को अंतिम रूप
देना/समीक्षा करना

  • बजट प्राक्कलन का विवरण तैयार करना
  • अनुपूरक अनुदान मांग

· निधियों का पुनर्विनियोजन और निधियों का अभ्यर्पण

  • आउटपुट-आउटकम बजट
  • विस्तृत अनुदान मांग

· कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुदान मांगों की जांच करना

· नकद प्रबंधन/व्यय संबंधी प्रगति की समीक्षा करना

रोकड़ अनुभाग

· रोकड़ अनुभाग निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है:

  • मासिक वेतन बिल तैयार करना

· वेतन बिल रजिस्टर सहित सभी प्रकार के बिलों की प्रविष्टियां डालना।

  • ओटीए बिल तैयार करना
  • एलटीसी बिल तैयार करना।

· टीए, स्थानांतरण टीए तैयार करना, अग्रिम बिलों का भुगतान करना आदि।

· त्यौहार संबंधी अग्रिम, साइकिल, टेबल फैन, स्कूटर, मोटर कार अग्रिम आदि को
तैयार करना।

· वेतन/मजदूरी और अन्य नकद भुगतान और चेक का भुगतान।

· आकस्मिक बिल (कार्यालय व्यय, मजदूरी, आतिथ्य, अन्य प्रभार, व्यवसायिक और
विशेष सेवाएं, लघु कार्य आदि) को तैयार करना

· सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण, निवेश और सहायता अनुदान के भुगतान के
लिए बिल तैयार करना।

· डाक टिकटों की खरीद के लिए आकस्मिक अग्रिम बिल तैयार करना।

· मानदेय/नकद पुरस्कार/विशेष वेतन वृद्धि बिल/चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल आदि
तैयार करना।

· वाहन वाउचर पास करना और वाहन बिल तैयार करना।

· पीएओ (इस्पात) के खातों का मिलान करना।

  • हवाई मार्ग चालानों का निपटान करना।

· वेतन प्रमाणपत्र/वेतन पर्ची/एलपीसी जारी करना।

· अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में आयकर की गणना।

· जीपीएफ अग्रिम/आहरण बिल तैयार करना।अधिकारियों और कर्मचारियों के जीपीएफ
खातों का रखरखाव और वार्षिक जीपीएफ ब्योरा जारी करना।

· डीसीआरजी, अवकाश नकदीकरण, सीजीईआईएस बिल तैयार करना।

· रिपोर्ट और रिटर्न जमा करना (व्यय – सचिवालय विशेष)।

· अधिकारियों/इस्पात मंत्रालय के घरेलू/विदेश दौरे पर किए गए व्यय की सीमा तक
हुए खर्चे पर संसद के प्रश्नों के उत्तर तैयार करना

· सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर प्रमाणपत्रों के खातों का रखरखाव
रखना।

  • जीपीएफ वार्षिक विवरण जारी करना।

· अधिकारियों और कर्मचारियों को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना।

· मंत्री जी का यात्रा भत्ता/वेतन बिल/हवाई यात्रा बिल तैयार करना जिसे
मंत्रिमंडल सचिवालय को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना।

समन्वय अनुभाग

· सीपीएसई के साथ सामान्य समन्वय (अन्य प्रभागों को आवंटित मूल विषयों के
अलावा) से संबंधित मामले।

· अन्य मंत्रालयों से प्राप्त मंत्रिमंडल नोट /सीओएस नोटस/बिल (अन्य प्रभागों
को आवंटित मूल विषयों के अलावा) पर टिप्पणियां करना

· इस्पात मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

· केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की निगरानी
करना

  • प्रवेशन सामग्री को तैयार करना।

· संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए सामग्री।

· मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप देना और अद्यतन करना।

· केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित डीपीई और अन्य समकक्ष
मंत्रालयों द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों/आदेशों/निर्देशों का परिचालन।

· सामान्य समन्वय की आवश्यकता वाले पीएमओ संदर्भ / मंत्रिमंडल सचिवालय संदर्भ।

· सचिव (इस्पात) द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक।

· क्षेत्रीय परिषद सचिवालय और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मामले।

· दृष्टि डैशबोर्ड के अद्यतनीकरण की निगरानी करना।

· ई-समीक्षा पोर्टल के अद्यतनीकरण की निगरानी करना।

· प्रगति पोर्टल के अद्यतनीकरण की निगरानी करना।

· उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, आश्वासन, आरटीआई।

नियंत्रण कक्ष

· इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई के सुरक्षा संबंधी मामलों
(दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों) की निगरानी करना।

आर्थिक प्रभाग

· सचिव (इस्पात) से मंत्रिमंडल सचिव को मासिक डीओ पत्र

· मंत्रिपरिषद के सदस्यों, भारत सरकार के सभी सचिवों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष
और सदस्यों आदि को प्रमुख उपलब्धि से अवगत कराने के लिए का मासिक सारांश

· मंत्रिमंडल सचिव को ई-प्रारूप में मासिक सूचना भेजना

· इस्पात क्षेत्र पर आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय तैयार करना।

· वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के
आधार पर इस्पात क्षेत्र के निष्पादन का विश्लेषण करना

· आर्थिक सलाहकार, डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कार्यालय को थोक
बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर टिप्पणियां प्रदान करना

· इस्पात क्षेत्र के महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे उत्पादन, खपत, व्यापार, कीमतों,
तकनीकी-आर्थिक मापदंडों, इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय
निष्पादन आदि का मासिक और छमाही आधार पर विश्लेषण करना

· मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय की वार्षिक
योजना।

  • योजना परिव्यय
  • बजट योजना

· आर्थिक सर्वेक्षण का विश्लेषण (वार्षिक)

· सभी मंत्रालयों/विभागों को ईमेल के माध्यम से परिचालित मंत्रालय की उपलब्धि
का उल्लेख करना।

  • समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य

ईआईएल
,
ओएमडीसी और बीएसएलसी

· इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी, सार्वजनिक क्षेत्र
के उपक्रम से संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
अदालती मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

स्थापना प्रभाग

· सचिवालय से संबंधित मामले जैसे इस्पात मंत्रालय के सभी
अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, वेतन
निर्धारण, अग्रिम अनुदान, अनुशासनात्मक मामले आदि।

· अनुभागों/डेस्कों के वार्षिक निरीक्षण सहित कार्यालयी प्रक्रिया नियमावली के
प्रावधानों के कार्यान्वयन जैसे सभी ओ एंड एम मामले।

· ई-गवर्नेंस और कम्प्यूटरीकरण, आईटी और वेबसाइट, बायोमीट्रिक उपस्थिति,
मंत्रालय की सोशल मीडिया के प्रबंधन के लिए एजेंसी का चयन

· न्यायालयिक मामलों के लिए एलआईएमबीएस पोर्टल की निगरानी करना

  • आंतरिक शिकायत समिति
  • प्रशिक्षण

· उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

एफएसएनएल डिवीजन

· इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एफएसएनएल से संबंधित
सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर।

· उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
अदालती मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

वित्त अनुभाग

· मंत्रालय के सभी वित्तीय प्रस्तावों की जांच करना और सहमति देना

· व्यय विभाग को भेजे जाने वाला मासिक डी.ओ.

· मंत्रालय और सीपीएसई के डिजिटल लेनदेन की निगरानी करना

· इस्पात सीपीएसई द्वारा ली गई सरकारी गारंटी की समीक्षा करना

· विदेश यात्रा प्रस्तावों की जांच करना और सहमति देना

· एअर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइनों के उपयोग के प्रस्तावों की जांच करना और
सहमति देना।

एचआर-पीएसयू सूचना प्रकोष्ठ

· इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई से संबंधित सामान्य मानव संसाधन मुद्दों
के लिए डीपीई के साथ समन्वय (सीपीएसई के विशिष्ट मानव संसाधन मुद्दों को
संबंधित परियोजना प्रभाग में निपटाया जा रहा है)।

आईईसी डिवीजन

· शिक्षा प्रचार, विज्ञापन आदि से संबंधित मामले तथा संगोष्ठी, सम्मेलन,
प्रदर्शनी और व्यापार मेला की व्यवस्था का समन्वय करना।

औद्योगिक विकास प्रभाग

  • राष्ट्रीय इस्पात नीति
  • डीएमआई और एसपी नीति
  • मेक इन इंडिया
  • इस्पात कलस्टर और पूर्वोदय
  • विनिवेश
  • इस्पात मंत्रालय डैशबोर्ड

· लौह और इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

· लौह और इस्पात उद्योग के विकास के लिए बड़े निवेश को सुकर बनाने और लंबित
मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ समन्वय
करना।

· पिग आयरन उद्योग, इस्पात प्रदान करने वाले उद्योग, इस्पात प्रसंस्करण उद्योग
आदि के संवर्धन और विकास से संबंधित मामले।

· वित्तीय सेवा विभाग और आरबीआई के साथ समन्वय करना

· लघु उद्योग को लौह और इस्पात सामग्री के वितरण के संबंध में नीति।

· मंत्रिमंडल सचिवालय के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा देश के प्रमुख
सार्वजनिक/निजी इस्पात निर्माताओं के मुद्दों पर हुई चर्चा पर अनुवर्ती
कार्रवाई करना।

· इस प्रभाग के लिए संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालय मामले, पीएमओ संदर्भ आदि।

· उपरोक्त से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

· भारतीय रेलवे के लिए सेल द्वारा रेल का विनिर्माण।

केआईओसीएल डिवीजन

· इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केआईओसीएल से
संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, मासिक निष्पादन लेखा परीक्षा पैरा, समझौता
ज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री

पुस्तकालय

· पुस्तकों, मैनुअलों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अन्य संदर्भ पुस्तकों के
अधिग्रहण और कैटलॉग आदि के रखरखाव से संबंधित सभी मामले।

मेकॉन प्रभाग

· इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेकॉन से
संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· आईडीडी और मेकॉन डिवीजन से संबंधित में "माईजीओवी" ई-समीक्षा और पीएमओ से
प्राप्त संदर्भों आदि का समन्वय।

· निजी इस्पात क्षेत्र और मेकॉन से संबंधित मुद्दों सहित सभी सीपीजीआरएएम और
जन शिकायत याचिकाएं।

· उपरोक्त से संबंधित संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, आरटीआई, न्यायालयिक मामले,
पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री

एमएसटीसी प्रभाग

· इस्पात मंत्रालय के अधीन एमएसटीसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से
संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

· इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति से संबंधित मामले।

मॉयल प्रभाग

· इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मॉयल से
संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

एनएमडीसी प्रभाग

· इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एनएमडीसी
लिमिटेड से संबंधित मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।




संसद प्रकोष्ठ

परामर्शदात्री समिति और स्थायी समिति की बैठकों सहित इस्पात मंत्रालय से
संबंधित सभी संसदीय मामले; इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र
के उपक्रमों/परियोजनाओं का संसदीय समितियों/अध्ययन समूह द्वारा दौरा।

वेतन और लेखा कार्यालय

· इस्पात मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक
लेखा संगठन के प्रमुख हैं। लेखा संगठन में प्रधान सह वेतन और लेखा कार्यालय,
आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध शामिल हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय, सेवानिवृत्त
होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभ को अंतिम रूप देने तथा उन्हें
इसका प्राधिकार देने सहित वित्त एवं बजट प्रबंधन, भुगतान नियंत्रण और लेखाकरण
के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।


परियोजनाएं एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग (अंतरराष्ट्रीय सहयोग
प्रकोष्ठ)

· दक्षिण कोरिया, चीन और जापान से संबंधित निवेश परियोजनाओं सहित विदेशों से
संबंधित निवेश परियोजनाओं का हरित क्षेत्र।

  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग

· डीओसी/डीआईपीपी/एमईए से संबंधित संयुक्त उद्यम (जेवी), समझौता
ज्ञापन/द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग मुद्दे/बैठकें।

· आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की इस्पात समिति से संबंधित मामले।

· ओईसीडी की सहायता से ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपेसिटी (जीएफएसईसी) के
साथ भागीदारी और अनुवर्ती कार्रवाई।

· विदेश यात्राओं आदि से संबंधित लेखा परीक्षा पैरा।

· अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले।

· अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित पीएमओ संदर्भ।

· उपरोक्त से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीएमसी)

· परियोजना के समय और लागत अतिक्रमण की जाँच के लिए 150 करोड़ रुपये और उससे
अधिक की लागत वाली चालू परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना।

· प्रगति की विधिवत् जाँच के बाद देरी, यदि कोई हो, का विश्लेषण ।

· प्रगति की समीक्षा और देरी को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु
मंत्रालय में सीपीएसई के परियोजना प्रमुखों की बैठकें आयोजित करना और प्रगति
में तेजी लाने के लिए मंत्रालय से आवश्यक किसी भी हस्तक्षेप हेतु सुझाव।

· 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी के लिए
मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों में भाग लेना।

· ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) से संबंधित मुद्दों के लिए
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के साथ समन्वय।

· देश भर में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करना। इस संबंध में,
आम जनता के बीच इस्पात संरचनाओं के लाभों के बारे में जागरुकता पैदा करने के
लिए देश भर में पहले ही कई कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। पीएमसी भारत
में निर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए
आवश्यक विभिन्न उपायों के संबंध में अनुमोदन माँगने का अनुरोध करते हुए
विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी समन्वय कर रहा है।

· पीएमसी भारत में विनिर्माण के लिए इस्पात क्षेत्र के लिए विदेशी पूँजीगत
वस्तु विनिर्माताओं को आकर्षित करने की दिशा में काम कर रहा है।

कच्चा माल प्रभाग

· स्पंज आयरन इकाइयों/इस्पात क्षेत्र के लिए कोयला संयोजन सहित प्रमुख कच्चे
माल के संयोजन के लिए लौह और इस्पात इकाइयों की सहायता करना।

· प्राकृतिक गैस एवं कोयला और नीतिगत मुद्दों के संयोजन।

· मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क एवं इसके सान्द्रण और फेरो अलॉय उद्योग की
निर्यात सीमाएं और संबंधित नीतिगत मामले।

· लौह अयस्क की निर्यात नीति पर वाणिज्य मंत्रालय को सलाह।

· लौह अयस्क खदानों के आवंटन से संबंधित नीति पर खान मंत्रालय को सलाह।

· कोयला एवं प्राकृतिक गैस का वितरण और नीति संबंधी मुद्दे।

  • इस्पात क्षेत्र के विदेशी निवेश।

· इस्पात क्षेत्र के संभारतंत्रीय (लॉजिस्टिक) मुद्दे।

· उपरोक्त सामग्री से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस,
आरटीआई, न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि।

अभिलेख कक्ष, प्राप्ति और प्रेषण

  • अभिलेख, प्राप्ति और प्रेषण

आरआईएनएल प्रभाग

· इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आरआईएनएल से
संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर)।

· आरआईएनएल के वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा, समझौता ज्ञापन
को अंतिम रूप देना, समझौता ज्ञापन का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, आरआईएनएल की
परियोजनाओं की समीक्षा, ड्राफ्ट/ऑडिट पैरे का निपटान, संसदीय प्रश्न, वीआईपी
संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई, न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक
रिपोर्ट आदि।

सेल प्रभाग

· इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सेल से
संबंधित सभी मामले (बोर्ड स्तर की नियुक्ति को छोड़कर)

· वाणिज्यिक, अवसंरचना, परियोजनाओं से संबंधित मामले

  • आधुनिकीकरण और विस्तार
  • आईसीवीएल से संबंधित मामले
  • भूमि, खनन पट्टे आदि
  • लेखा परीक्षा, बजट
  • सुरक्षा, सीएसआर
  • न्यायपालिक मामले
  • ई-समीक्षा
  • प्रगति (PRAGATI)
  • तकनीकी-आर्थिक मापदंडों की निगरानी

· कैप्टिव खदानों से आवंटन, प्रचालन और उत्पादन की सुविधा

· उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

सांख्यिकी प्रभाग

· संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) के डेटा
संकलन के कार्य की देखरेख करना (प्रशासनिक कार्य को छोड़कर)

· इस्पात क्षेत्र आदि के सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण

· जेपीसी द्वारा लौह एवं इस्पात पर मासिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत
आंकड़ों का विश्लेषण

  • मंत्रालय के डैशबोर्ड का रख-रखाव

· सांख्यिकीय भाग से संबंधित वेबसाइट का रख-रखाव

  • Data.gov.in में मुख्य डेटा अधिकारी

· सांख्यिकीय आंकड़ों से संबंधित अन्य मंत्रालय/विभाग के साथ समन्वय।

इस्पात विकास (संस्थान) प्रभाग

· अनुसंधान संस्थान बीपीएनएसआई, एनआईएसएसटी, आईएनएसडीएजी

  • इस्पात उपभोक्ता परिषद
  • इस्पात विकास निधि

· जेपीसी-देश में लौह एवं इस्पात के उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात आदि पर
निगरानी और डेटा प्रस्तुत करना।

· ईआरयू-देश में लौह एवं इस्पात के उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात आदि पर
आंकड़ों का विश्लेषण।

· संसदीय समिति, मंत्रिमंडल सचिवालय को मासिक डी.ओ, डीआईपीपी आदि के लिए
सामग्री प्रस्तुत करना।

· उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

इस्पात सूचना विज्ञान प्रभाग, एनआईसी

· मंत्रालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम करने के लिए
तकनीकी सहायता प्रदान करना।

· मंत्रालय को वीपीएन, क्लाउड, ई-मेल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना।

· वाई-फाई सेवाओं के साथ गीगाबिट बैकबोन के साथ नोड्स के लोकल एरिया नेटवर्क
(लैन) का संचालन और रख-रखाव।

· वीसी पर बैठकें आयोजित करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेसिंग (वीसी) सेवाएं
प्रदान करना। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन की स्थितियों में इसका
व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

· मंत्रालय में ई-ऑफिस, स्पैरो और ईएचआरएम का कार्यान्वयन।

· इस्पात मंत्रालय की सामग्री प्रबंधन फ्रेमवर्क (सीएमएफ) आधारित उत्तरदायी
द्विभाषी वेबसाइट का रख-रखाव और उन्नयन ( https://steel.gov.in)

· राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्पात क्षेत्र के निष्पादन पर डैशबोर्ड
विकसित और कार्यान्वित किया गया। डैशबोर्ड को सीईडीए एनआईसीएसआई के सहयोग से
इस्पात क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रतिमानों/रुझानों और केपीआई के बेहतर
चित्रों की पहचान के लिए डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ समृद्ध किया जा
रहा है, जैसा कि माननीय इस्पात मंत्री (एचएसएम) की इच्छा है।

· माननीय इस्पात मंत्री (एचएसएम) और सचिव (इस्पात) द्वारा मंत्रालय के
अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों की निगरानी के लिए टास्क मॉनीटरिंग सिस्टम का
विकास और कार्यान्वयन।

· इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में इस्पात ग्रेड पर स्पष्टीकरण
हेतु आयातकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए
टीसी-क्यूसीओ पोर्टल का विकास और कार्यान्वयन।

· भंडार एवं माल सूची प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यान्वित अनुप्रयोगों/सेवाओं
तथा वस्तुओं की ई-माँग और लंबित स्थिति की निगरानी करने के लिए इंट्रानेट
पोर्टल का विकास और रख-रखाव।

· सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण

तकनीकी प्रभाग

इस्पात मंत्रालय के दायरे में आने वाले सभी मामलों पर तकनीकी सलाह देने के
अलावा तकनीकी प्रकृति के कुछ विशिष्ट कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन/निपटान।
तकनीकी प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

  • प्रत्यक्ष/सचिवालय कार्य:
  • अनुसंधान एवं विकास
  • लौह और इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा

· ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन

  • मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण

· प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री की ट्रॉफी

  • राष्ट्रीय धातुकर्मी दिवस पुरस्कार

· तकनीकी मामलों पर सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय

  • सलाहकार कार्य:

निम्नलिखित से संबंधित सभी मामलों पर तकनीकी सलाह प्रदान करना:

· योजना और विकास (राष्ट्रीय इस्पात नीति/कार्य समूह आदि)

· लौह एवं इस्पात उत्पादन के लिए कच्चा माल

· उत्पादन निर्यात के लिए शुल्क मुक्त आयात के माध्यम से निर्यात संवर्धन
(ईपीसीजी)

  • विश्व व्यापार संगठन/टीबीटी मामले
  • तकनीकी-आर्थिक दक्षता पैरामीटर
  • शिपब्रेकिंग स्क्रैप मामले

· परियोजना आयात के लिए निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत वस्तु योजन के तहत पूँजीगत
वस्तुओं के आयात की अनिवार्यता को प्रमाणित करना।

विविध कार्य: संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट, स्थायी समिति और
परामर्शदात्री समिति आदि से संबंधित कार्य।

व्यापार और कराधान प्रभाग (टीटीडी):

· अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस्पात बाजार और घरेलू व्यापार से संबंधित नीति।

· अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी देशों के साथ व्यापार समझौतों, डब्ल्यूटीओ
जैसे प्रतिरोधी शुल्क (एडीडी), सुरक्षा उपाय, प्रतिकारी शुल्क आदि के मुद्दों
पर वाणिज्य विभाग के साथ समन्वय।

· विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और व्यापार उपचार महानिदेशालय
(डीजीटीआर) के साथ समन्वय।

· इस्पात क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक विवादों और अन्य देशों द्वारा
विभिन्न सुरक्षा उपायों की शुरुआत से संबंधित मुद्दों को उठाकर घरेलू इस्पात
उद्योग के हितों की रक्षा करना।

· निर्यात संवर्धन और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)

· इस्पात उत्पादों पर आयात और निर्यात शुल्क के लिए कराधान और नीति।

· इस्पात व्यवसाय विकास केन्द्र (एसबीडीसी) के तहत युवा पेशेवरों का प्रशासनिक
कार्य।

· उपरोक्त से संबंधित संसदीय प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, सीपीजीआरएएमएस, आरटीआई,
न्यायालयिक मामले, पीएमओ संदर्भ, वार्षिक रिपोर्ट आदि सामग्री।

सतर्कता और आरटीआई अनुभाग

· गड़बड़ी/प्रलोभन की संभावना वाले संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान और सरकारी
कामकाज में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना।

· शिकायतों की जाँच और उचित अन्वेषणात्मक उपाय, निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई
का प्रारंभ।

· केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जाँच रिपोर्टों पर मंत्रालय की टिप्पणियाँ
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को प्रस्तुत करना।

· सीवीसी एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की नियुक्ति।

· सीपीएसई के सीवीओ की त्रैमासिक बैठकें आयोजित करना।

· इस मंत्रालय के अधीन पीएसयू के कर्मचारियों/अधिकारियों और मंत्रालय के
अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के बारे में उचित कार्रवाई हेतु शिकायतों की जाँच।

· इस मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति
विवरणी का रख-रखाव और जाँच।

· सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीवीओ की एसीआर का रख-रखाव।

· इस्पात मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन और
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इस मंत्रालय के तहत अन्य कार्यालयों में
इसके कार्यान्वयन की निगरानी से संबंधित कार्य, जिसमें केन्द्रीय सूचना आयोग
को आरटीआई गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।